Banking Act Amendment 2024

 

बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२४: 

२०२४ साली लोकसभेत सादर व मंजूर झालेल्या बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकात भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या सुधारणा व आधुनिकीकरणासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे विधेयक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा १९३४, बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९, आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करते. खाली या दुरुस्त्यांचे प्रमुख मुद्दे दिले आहेत:

1. नॉमिनीची संख्या वाढविणे:

   आता खातेधारकांना एका खात्यावर ४ नॉमिनी नियुक्त करता येतील. नॉमिनींच्या हक्कांचे प्रमाण जाहीर करणे बंधनकारक असेल. ही तरतूद ठेवी, लॉकर आणि बँकांकडे ठेवलेल्या वस्तूंना लागू होईल.

2. संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ:

   सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी बँकांमध्ये नेतृत्व अधिक स्थिर होईल.

3. सुभाषित स्वारस्याची व्याख्या:

   एखाद्या कंपनीतील "सुभाषित स्वारस्य"ची मर्यादा आता ₹५ लाखांवरून ₹२ कोटी करण्यात आली आहे. ही सुधारणा बँकिंग क्षेत्रातील अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.

4. लेखा परीक्षकांचे मानधन:

   बँकांना त्यांच्या लेखा परीक्षकांचे मानधन निश्चित करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

5. अनपेक्षित निधींचे व्यवस्थापन:

   सात वर्षांपर्यंत अनधिकृत किंवा मागणी न केलेले शेअर्स, लाभांश आणि बाँड्सवरील व्याज गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीत (IEPF) हस्तांतरित केले जातील.

6. रिपोर्टिंगच्या वेळेत बदल:

   बँकांनी आरबीआयकडे सादर करावयाच्या अहवालांची वेळ बदलून ती पंधरवडा किंवा महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.